आदिवासी कांग्रेस के नेता अनिल उत्साही ने इस मामले में कहा कि हिरण सिंह बेगा की हत्या की उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। इसके लिए एक विशेष जांच समिति تشکیل की जाए, जिसमें माननीय हाईकोर्ट के एक जज की निगरानी में पांच सदस्य शामिल हों, जिनमें आदिवासी जज और दोनों पक्षों के विधायक भी हों।
ज्ञापन में अन्य मांगें भी शामिल हैं:
संबंधित थाना प्रभारी और मंडला जिले के पुलिस अधीक्षक को तुरंत निलंबित किया जाए।
पीड़ित परिवार को दो करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाए।
पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए।
बच्चों के शिक्षा खर्च का बोझ वर्तमान सरकार उठाए।
इसके अलावा, नक्सलियों के नाम पर निर्दोष आदिवासियों का शोषण रोकने और विकास कार्यों के नाम पर आदिवासी समुदाय का विस्थापन रोकने की भी अपील की गई है। आदिवासी कांग्रेस कमेटी ने इन सभी मांगों के जरिए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में कदम बढ़ाये हैं।