प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, लाभार्थियों को प्रति माह निशुल्क खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था के तहत खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अगले महीने 1 मई से स्मार्ट पीडीएस व्यवस्था लागू होने जा रही है, जिसके तहत, केवल ई-केवाईसी कराने वाले हितग्राहियों को ही राशन प्राप्त होगा।
कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने शनिवार को सभी एसडीएम, जनपद सीईओ और सीएमओ के साथ एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में उन्होंने ई-केवाईसी की स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि 30 अप्रैल तक सभी हितग्राहियों का 100% ई-केवाईसी कार्य पूरा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि POS मशीन से ई-केवाईसी का सत्यापन प्रतिदिन कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के स्तर से किया जाए ताकि कोई लंबित मामला न रहे।
जिले की 687 उचित मूल्य दुकानों पर उपलब्ध ई-केवाईसी सेवाएं
ई-केवाईसी कराने की प्रक्रिया जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों पर उपलब्ध पीओएस मशीनों के माध्यम से की जा रही है। सभी हितग्राहियों को सलाह दी गई है कि वे अपने निकटतम उचित मूल्य की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी कराएं। इससे उन्हें भविष्य में राशन प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
जिले में 3 लाख 55 हजार से अधिक हितग्राहियों की ई-केवाईसी शेष है। अब तक 11,86,764 में से 8,31,543 हितग्राही अपनी ई-केवाईसी करा चुके हैं। अभी भी 3,55,221 उपभोक्ता पेंडिंग हैं, जिनमें सबसे अधिक पोहरी जनपद में 51,691, खनियाधाना में 50,947 और बदरवास में 40,846 हितग्राही हैं। शिवपुरी नगर पालिका क्षेत्र में भी 21,000 से अधिक हितग्राहियों की ई-केवाईसी करना बाकी है।
सभी हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे 30 अप्रैल से पहले अपनी ई-केवाईसी कराएं, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न वितरण से वंचित न हो।