कलेक्टर रविन्द्र कुमार चौधरी बोले-अब नहीं लगेंगी लाइनें, टोकन व्यवस्था से मिलेगा समय पर खाद
शिवपुरी। किसानों को खाद वितरण के दौरान लगने वाली लंबी लाइनों से निजात दिलाने के लिए भारतीय किसान संघ शिवपुरी की पहल पर अब जिले में खाद वितरण की नई एसएमएस आधारित व्यवस्था लागू की जा रही है। किसान संघ की मांग पर कलेक्टर रविन्द्र कुमार चौधरी ने सोमवार को संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी 10 नवंबर से जिले में खाद वितरण के लिए 181 कॉल सेंटर और एसएमएस के माध्यम से टोकन व्यवस्था प्रारंभ की जाए।
भारतीय किसान संघ ने कलेक्टर श्री चौधरी को अवगत कराया था कि पिछले वर्ष रबी सीजन में खाद वितरण केंद्रों पर किसानों को घंटों लाइन में लगना पड़ा था, जिससे किसानों को काफी परेशानी हुई थी। इस समस्या को स्थायी रूप से समाप्त करने की मांग पर कलेक्टर ने त्वरित संज्ञान लेते हुए किसानों की सुविधा के लिए यह नई डिजिटल प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने बताया कि जिले में सीएम हेल्पलाइन 181 कॉल सेंटर के माध्यम से खाद प्रदाय टोकन की व्यवस्था की जा रही है। किसान टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपना नाम, खाता नंबर, भूमि पावती क्रमांक, रकबा, मोबाइल नंबर, तहसील, ग्राम और नजदीकी खाद वितरण केंद्र का नाम बताएंगे। इसके बाद किसानों को मोबाइल पर एसएमएस के जरिए टोकन नंबर प्राप्त होगा। किसान एसएमएस में दिए गए दिनांक और समय के अनुसार केंद्र पर पहुंचकर खाद प्राप्त करेंगे।
उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से अब किसानों को लंबी लाइनों में लगने से राहत मिलेगी और उन्हें समय पर एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ खाद उपलब्ध होगा। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रक्रिया से संबंधित प्रेस नोट तत्काल जारी किया जाए ताकि किसान समय रहते नई व्यवस्था की जानकारी प्राप्त कर सकें।
कलेक्टर श्री चौधरी ने आज जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित अंतर-विभागीय समन्वय बैठक में इस व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि 10 नवंबर तक सभी तकनीकी और व्यवस्थागत तैयारियां पूर्ण कर ली जाएं।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ विजय राज, अपर कलेक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर एवं अन्य जिला अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों, लाड़ली बहना योजना, भू-अर्जन और न्यायालयीन प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं और शिकायतों का निराकरण समय सीमा में हो, ताकि जिला रैंकिंग में सुधार किया जा सके।
कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि शासन की मंशा किसानों को सुविधाजनक, पारदर्शी और व्यवस्थित खाद वितरण प्रदान करने की है और यह व्यवस्था उसी दिशा में एक बड़ा कदम है।