सिविल सर्जन पर जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल के आरोप
शिवपुरी। जिला अस्पताल में आज शुक्रवार को आउट सोर्स सफाई कर्मियों ने वेतन से जुडी समस्या को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही आउटसोर्स सफाई कर्मियों ने जिला अस्पताल के सिविल सर्जन पर जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल करने के साथ अभद्रता के आरोप भी लगाए हैं। सफाईकर्मियों ने इसकी लिखित शिकायत कलेक्टर, एसपी सहित अजाक थाने में दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल में हाउसकीपिंग के लिए हाल ही में नई बेंडर कंपनी आई है। जिन्होंने जिला अस्पताल में पूर्व से कार्य कर रहे सफाई कर्मचारियों को 10,500 रुपए प्रति माह वेतन पर रखा था। सभी सफाईकर्मियों को एक माह का वेतन 10,500 रुपए के रूप में मिल भी चुका हैं।
हालांकि बेंडर कंपनी ने इस बार वेतन 10,500 की जगह 8200 रुपए देने की बात कही है। इसी बात से नाराज होकर आज जिला अस्पताल के आउटसोर्स सफाई कर्मियों ने हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल पर बैठे आउटसोर्स सफाईकर्मी अरुण बाल्मीक ने बताया कि बेंडर कंपनी ने उन्हें 10,500 हर माह की वेतन पर रखा था। अब बेंडर कंपनी उन्हें 8200 रुपए प्रतिमाह वेतन देने की बात कर रही है। जबकि उन्हें एक माह का वेतन 10,500 रुपए मिल भी चुका है। घटाकर वेतन देने के पीछे अरुण बाल्मीक ने जिला अस्पताल सिविल सर्जन बी.एल यादव का हाथ बताया है। अरुण ने बताया कि सिविल सर्जन का सफाईकर्मियों के प्रति व्यवहार ठीक नहीं हैं। उन्हें सिविल सर्जन द्वारा जाति सूचक गालियां दी जाती है। इसके साथ अभद्रता करते हुए चोरी के आरोप भी लगाए जाते हैं। जब कोई सफाई कर्मी इसका विरोध करता है। उसे नौकरी ने निकलवाने सहित झूठे केस में मामला दर्ज कराने की धमकी दी जाती है। सिविल सर्जन की प्रताड़नाओं से तंग आकर आज शुक्रवार को सभी आऊटसोर्स सफाईकर्मियों ने इसकी शिकायत कलेक्टर, एसपी सहित अजाक थाने में दर्ज कराई है।
इस मामले जिला अस्पताल के सिविल सर्जन बीएल यादव शासन के नियमानुसार कलेक्टर दर और श्रम विभाग के द्वारा वेतन स्वीकृत होता है। बेंडर कंपनी को जैसे निर्देश मिलते हैं उसका उन्हें पालन करना होता है। उन निर्देश के आधार पर ही वेतन बृद्धि हुई है।
यह मामला न्यायालय में भी चल रहा हैं। जहां पुरानी वेतन राशि को लेकर हस्तक्षेप हुआ है। इसके चलते वेतन को कम करने की बात बेंडर कंपनी की ओर से कही गई है। आउट-सोर्स कर्मचारियों ने अभद्रता के आरोप लगाए हैं। सिविल सर्जन ने कहा कर्मचारियों से 8 घंटे पूरा काम लिया जा रहा है। इसके चलते उनके द्वारा झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं।