शिवपुरी: जिला पंचायत सामान्य प्रशासन की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पारित

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शिवपुरी। आज शिवपुरी स्थित फतेहपुर रोड 26 नंबर कोठी पर जिला पंचायत सामान्य प्रशासन की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के विकास, राजस्व, शिक्षा और सहकारिता से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें पारित किया गया।
अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव पारित
बैठक में शांतिधाम एवं स्कूलों की अतिक्रमित जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। प्रशासन को निर्देश दिए गए कि संबंधित स्थलों से शीघ्र अतिक्रमण हटाकर जमीन को मूल स्वरूप में लाया जाए।
प्रधानमंत्री टोला मजरा योजना के तहत 470 मार्गों को मंजूरी
प्रधानमंत्री टोला मजरा योजना अंतर्गत जिले में कुल 470 मार्गों का अनुमोदन किया गया। विधानसभा क्षेत्रवार स्वीकृत मार्ग इस प्रकार हैं—
करैरा विधानसभा: 100 मार्ग
कोलारस विधानसभा: 83 मार्ग
पिछोर विधानसभा: 167 मार्ग
पोहरी विधानसभा: 66 मार्ग
शिवपुरी विधानसभा: 45 मार्ग
इन मार्गों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होने की उम्मीद है।
सोयाबीन व मसूर उपार्जन में हम्मालों के भुगतान के निर्देश
सोयाबीन एवं मसूर उपार्जन के अंतर्गत संबंधित सोसाइटियों द्वारा हम्मालों के लंबित भुगतान शीघ्र कराने के निर्देश भी पारित किए गए।
सहकारिता बैंक को ₹50 करोड़ की आर्थिक सहायता
सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान जिला रजिस्ट्रार ने जानकारी दी कि म.प्र. शासन एवं भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहयोग से सहकारिता बैंक को ₹50 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।
वर्ष 2025-26 में शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर 29,989 किसानों को ₹6068 करोड़ का ऋण वितरित किया गया।
सचिवों की लंबित सहायता राशि पर कार्रवाई
सेवानिवृत्त सचिवों को मिलने वाली ₹300 लाख की सहायता राशि का अब तक भुगतान नहीं हुआ था। जिला पंचायत सदस्य श्रीमती कामता रघुवीरसिंह लोधी द्वारा लंबित भुगतान शीघ्र कराने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे पारित कर संबंधित अधिकारी ने शीघ्र मांग पत्र भोपाल भेजने का आश्वासन दिया।
173 प्राथमिक शिक्षकों को प्रथम क्रमोन्नति वेतनमान
शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 990 दिनांक 10.02.2026 के तहत जिले में पदस्थ 173 प्राथमिक शिक्षक कर्मचारियों को प्रथम क्रमोन्नति (12 वर्षीय) वेतनमान वेतन बैंड स्वीकृत किया गया है।
शेष पात्र शिक्षकों को भी शीघ्र क्रमोन्नति आदेश जारी करने का प्रस्ताव पारित किया गया, जिस पर विभाग ने त्वरित निराकरण का आश्वासन दिया।
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