नेशनल लोक अदालत एवं उल्लास एक अभिनव प्रयोग के तहत प्रधान जिला न्यायाधीश के निर्देशन में लगा शिविर
शिवपुरी-नेशनल लोक अदालत के अवसर पर उल्लास एक अभिनव प्रयोग कार्यक्रम के अंतर्गत शनिवार को जिला न्यायालय परिसर शिवपुरी में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र प्रसाद सोनी के निर्देशन में आयोजित हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य न्यायिक सेवा से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य की निरंतर देखभाल करना है।
आयोजित शिविर का औपचारिक शुभारंभ प्रधान जिला न्यायाधीश राजेन्द्र प्रसाद सोनी द्वारा फीता काटकर किया गया। शिविर के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती रंजना चतुर्वेदी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय ऋषिश्वर की अगवानी में डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम द्वारा उपस्थित न्यायिक अधिकारियों, न्यायालयीन कर्मचारियों तथा अधिवक्ताओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया एवं आवश्यकतानुसार उन्हें निरूशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान जिला न्यायाधीश राजेन्द्र प्रसाद सोनी ने कहा कि लोक अदालत नागरिकों के लंबित मामलों के निराकरण का सशक्त माध्यम बन रही है, इसलिए अब नागरिक चेक बाउंस, मोटर एक्सीडेंट, बिजली विभाग और फैमिली कोर्ट के मामलों के निराकरण के लिए लोक अदालत का इंतजार करते हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच मनमुटाव समाप्त होता है और किसी की हार या जीत नहीं होती। उन्होंने आगे कहा कि न्यायालयीन कार्यों में व्यस्तता के कारण स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना कठिन हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कर्मचारियों एवं अधिवक्ताओं के ब्लड सैंपल लेकर आज विशेषज्ञ डॉक्टरों की देख-रेख में जांच व परामर्श की व्यवस्था की गई। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूँजी है, स्वस्थ रहकर ही हम अपना कार्य मन लगाकर कर सकते हैं।
इस अवसर पर जिला न्यायालय के समस्त न्यायिक अधिकारीगण, अभिभाषक संघ (अधिवक्ता संघ) के अध्यक्ष विजय तिवारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय ऋषिश्वर, चिकित्सकों की टीम तथा बड़ी संख्या में अधिवक्ता और न्यायालयीन कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रधान जिला न्यायाधीश ने चिकित्सा व्यवस्थाओं के लिए सीएमएचओ और डॉक्टरों की टीम का आभार व्यक्त किया।
नेशनल लोक अदालत में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए, जहाँ आमजन और पक्षकारों की समस्याओं का त्वरित समाधान करते हुए बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों का सौहार्दपूर्ण वातावरण में निराकरण किया गया।